कल्पना गरौं, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत भदौं १९ मा २६ वटा सामाजिक प्लेटफर्म निस्क्रिय नपारिदिएको भए के हुन्थ्यो ? भदौं २३ र २४ को जेनजी विद्रोह हुनेथियो । न त जानेथियो अनकाहक ७७ जनाको ज्यान,दुई हजार बढी घाइते । यो घटनाको अगाडि फर्कने हो भने सामाजिक सञ्जाल बन्दको निर्णय प्रमुख कारण थियो । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने कार्य दूर सञ्चार प्राधिकरणले गरेको हो । भलै यसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार सञ्चार मन्त्रालयले निर्देशन पछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले २६ वटा सामाजिक सञ्जाल निस्क्रिय पारिएको थियो ।
बिज्ञापन
अहिले दूरसञ्चार प्राधिकरको अध्यक्षको कुर्सीमा छन्, भूपेन्द्र भण्डारी जो पूर्व मन्त्री तथा माओवादी नेता रेखा शर्माको जोडबलमा दूरसञ्चार प्राधिकरणमा नियुक्त भएका हुन । ०८० असार ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ‘दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि सल्लाहकार‘ नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सल्लाहकार हुादा दूरसञ्चार प्राधिकरणबाटै तलब र सुविधा पाउनेगरी नियुक्ति लिएका थिए । कर्मचारीहरुका अनुसार, यस अघि दरबन्दीभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई त्यहाँबाट तलब–भत्ता दिने अभ्यास थिएन । यस्को शुरुवात उनकै पालादेखि भएको हो । प्राधिकरणका अधिकारीहरूले यसमा असहमति मात्र जनाएनन्, मन्त्रालयको पत्र पनि बाहिरियो । तर मन्त्री दाहिना हुँदा भण्डारी प्राधिकरणलाई तलब सुविधाको दायित्व हुनेगरी कायम रहे । पहिला त उनी रेखा शर्माको सल्लाहकार थिए । सामाजिक सञ्जाल बन्दको निर्णयपछि आक्रोषित र आन्दोलित युवाहरुको ज्यान जाने यो निर्णयको जिम्मेवार जति केपी ओली,रमेश लेखक,गोकर्णमणि दुवाडी,चन्द्र खापुङ्गहरुलाई ठानेको छ र उनीहरुलाई गौरीबहादुर कार्कीको आयोगले स्थानहद लगाएको छ । अध्यागमन विभागले उनीहरुलाई कालोसूचीमै राखेको छ ।
बिज्ञापन
यो घटनामा उतिकै दोषी र जिम्मेवार पात्र हुन्, भण्डारी । तर उनीमाथि कुनै अनुसन्धान,कारवाही भएको सुनिदैन । रेखा शर्मा सञ्चारमन्त्री हुँदा उनका सल्लाहकार हुँदै आफू सल्लाहकार हुँदा आफू अनुकुलको प्रावधान राखेर उनी दूरसञ्चार प्राधिकरणमा छिरेका हुन भण्डारी । प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि २०८० माघ १४ गते विज्ञापन खुल्यो । सो विज्ञापन खुलाइँदा जसरी जानुका ढकालका लागि योग्यता नै परिमार्जन गरिएको थियो ठीक उही शैलीले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ मा तोकिएको योग्यतालाई खुम्च्याइएको थियो । प्राधिकरणको गठन सम्बन्धी ऐनको दफा ५ मा उल्लेखित व्यवस्था अन्तर्गत उपदफा ९१० मा भनिएको छ, “प्राधिकरणमा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानूनी क्षेत्रमा तोकिए बमोजिम योग्यता र अनुभव भएका अध्यक्षसहित पाँचजना सदस्यहरू रहनेछन् ।
विज्ञापनमा निजी क्षेत्रमा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेकाहरू योग्य हुने भनेर तोकिए पनि सरकारी निकायमा उपल्लो पदबाहेक अन्यमा १० वर्ष अनुभव हासिल गरेकाहरू अयोग्य हुने गरी प्रावधान राखियो । प्राधिकरणको अध्यक्षका पूर्व सचिवदेखि एक से एक काविलहरु मैदानमा थिए तर भण्डारीले नियुक्ति भेट्टाए । अझैं रोचक त भण्डारीलाई नियुक्ति दिलाउनकै लागि सात महिना कार्यकाल बाँकी रहदै पुरुषोत्तम खनाललाई राजीनामा गर्न लगाइएको थियो ।
बिज्ञापन
भण्डारीको नियुक्तिपछि भण्डारीले पेनेप प्रालिमा १५ लाख कित्ता शेयर रहेको विवरण बुझाए, जुन कम्पनी प्राधिकरणले नै नियमन गर्छ । यो स्पष्ट स्वार्थ बाझिने बिषय हो । पछि शेयर बेचिएको बताइए पनि यो घटनाले नियामक प्रमुखको नैतिकतामै आघात पुर्यायो । यस्तै, नियुक्तिका लागि पेश गरेका दुई अनुभव प्रमाणपत्रमा समयावधि ओभरल्याप भएको दाबी गर्दै अख्तियारमा उजुरी पर्यो । एउटै समयमा दुई फरक कम्पनीमा काम गरेको देखिएपछि योग्यताको आधारमै प्रश्न उठ्यो । नियमावलीले अध्यक्ष बन्न कम्तीमा १०–१५ वर्षको अनुभव अनिवार्य गरेको छ ।यसरी प्राधिकरणमा छिरेका उनै भण्डारीको एउटा निर्णयका कारण नरसंहार हुन पुग्यो । यसतर्फ कसैको आँखा परेको छैन । कसैले सोचेको पनि छैन । बरु केपी ओली र लेखकलाई नरसंहारको आरोप लागेका बेला यसका प्रमुख पात्र भण्डारी भने गुमनाम देखिन्छन् । उनै भण्डारीले अडान लिन सकेको भए,सरकारलाई कन्भिन्स गराउन सकेको भए अर्थात परिपक्क र बैज्ञानिक र व्यवहारिक निर्णय सिफारिस भएको भए सायद यति धेरै निर्दोष युवाहरुको ज्यान जाने थिएन । जेनजी विद्रोह पनि हुने थिएन । भण्डारीको कार्यसम्पादनमा देखिएका त्रुटीको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो यो ।
प्राधिकरण नेपालमा सामाजिक सञ्जाल, दुर सञ्चार क्षेत्र, इन्टरनेट सेवा प्रदायक सबैको नियमन गर्ने संस्था हो । सञ्जाल बन्द गर्ने, नगर्ने वा कसरी नियमन गर्ने भन्ने सबै प्राधिकरणको तजबिज र निर्णयमा भर पर्छ । यी घटनाको जिम्मेवारी प्राधिकरणका अध्यक्षले लिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । उसो त भण्डारी अध्यक्ष भएर गए यता नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा विनियोजित अर्बौं पुँजीगत बजेटमध्ये १ प्रतिशत पनि खर्च हुन नसकेको बिषयमा समेत प्रश्न उठिरहेको छ ।
